लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सत्ता सोैदावाजीका लागि अध्यादेश ल्याईनु अनैतिक र असंवैधानिक: विवेकशील साझा
काम चलाउ सरकारले सत्ता सोैदावाजीको कलुषित मनशाय राखेर दुरगामी असर पार्ने अध्यादेश ल्याउने धृष्टताप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर आपत्ति रहेको छ।
नयाँ सरकार बन्ने प्रकृयाको मुखैमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु नयाँ जनमत र संसद्को समेत अवमुल्यन हो; सरकारको यो कदम संवैधानिक, कानुनी, नैतिकता, समय र अभ्यास सबै हिसाबले घोर अापत्तिजनक छ।
सरकारको यो कदम कानुनी शासनको धज्जी उडाउने र लोकतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउने प्रपञ्च हो, यस प्रति हामी गम्भीर चिन्तित छोैँ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्धालाई प्रभावित गरि सत्ता सोैदावाजी गर्न ल्याईने अध्यादेशले विधिको शासनलाई लत्याउँदै प्रणालीमै प्रहार गर्ने यस अघिका पटक पटकको प्रयाशलाई थप मलजल गरेको हाम्रो बुझाई छ।
सरकारले वर्तमान संसदको कार्यकाल सकिएको र नयाँ सभा गठन नभईसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा दुरगामी असर पार्ने सामरिक महत्वको विधेयक ल्याएर नयाँ संसदको क्षेत्राधिकार समेत मिचेको हाम्रो ठहर छ।
विवेकशील साझा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पिडीतहरुको समस्या सम्बोधन गर्न र अध्यादेश फिर्ता लिएर लोकतन्त्रको साख वचाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछ।
…………………….
प्रकाशचन्द्र परियार
प्रवक्ता
विवेकशील साझा पार्टी
२०७९/०८/२७