समसामयिक विषयमा पार्टीको धारणा

सार्वजनिक वहसमा रहेका कतिपय समसामयिक विषयहरूमा पार्टीले आपनो धारणाहरू औपचारिक या अनौपचारिरुपमा अभिव्यक्त गर्दै आएको छ। कतिपय विषयमा पार्टीको धारणाहरू सार्वजनिक नभएका पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता विषयहरूमा आम नागरिकलाई स्पष्ट होस् भन्नका लागि यो दस्तावेज तयार गरिएको छ, जसलाई भविष्यमा प्राप्त हुने सुझावका आधारमा परिमार्जन गरिनेछ। भविष्यमा देखा पर्ने सार्वजनिक चासोका मुद्दाहरुमा विवेकशील साझा पार्टीले आफनो धारणा र अडान राख्दै जानेछ।

नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको बृहत्तर हितको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्छ। नेपाली नागरिकता पाउन योग्य कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन। विवेकशील साझा पार्टी नागरिकता सम्वन्धी हालका विवादित विषयहरूमा निम्न धारणा राख्दछः

क) पुरूष र महिलाका बीच नागरिकताको विषयलाई विभेदकारी बनाउन मिल्दैन। पुरूष र महिला दुबै समान अधिकारको हकदार छन्।

ख) हाल नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गरे उनले तुरून्तै नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरे ती पुरूषले नागरिकता लिन कठिन हुने प्रावधान विद्यमान छ। सो प्रावधान विभेदकारी छ। संसारका धेरै लोकतान्त्रिक र विकसित देशहरूको नागरिकतासम्वन्धी प्रावधानहरू हेर्ने हो भने कुनैपनि विदेशीले नागरिकता पाउन एउटा निश्चित अवधि सो देशमा स्थायी बसोबार गरेको र अन्य कतिपय शर्तहरु पुरा गरेको हुनु पर्छ। नेपालका लागि पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ।

ग) विवेकशील साझा पार्टी नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरूष या महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनुअगाडि संविधानका अन्य शर्तहरू पुरा गर्नुका साथै ७ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनु पर्छ भन्ने धारणा राख्दछ। नागरिकता नपाउँदासम्म पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानूनी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न र अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नका लागि विशेष परिचयपत्र प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा महिला र पुरूषबीच नागरिकता वितरणमा रहेको एउटा प्रमुख विभेद अन्त्य हुन्छ। साथसाथै, नागरिकताको विषयलाई नेपालमा जसरी हलुका र अत्यधिक खुकुलो बनाइएको छ त्यसको जोखिम कम गर्न सकिन्छ।

घ) आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाको पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था विभेदकारी छ। बुवाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाले आमाको परिचय खुलाउनु नपर्ने तर आमाले भने बुवाको परिचय खुलाउनु पर्ने व्यवस्था मान्य हुन सक्दैन। सम्भव भए दुबैको परिचय खुलाउनु उपयुक्त हुन्छ। सम्भव नभए, दुबैका हकमा समान कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ। तर कसैले नागरिकता प्राप्त गर्नकै लागि गलत सूचना दिएको भेटिएमा कुनै पनि बेला कानुन बमोजिम कारवाही गरी उक्त नागरिकता खारेज गरिनु पर्छ।

ङ) जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिपछि पाएको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु न्यायसंगत हुन्छ। तर जन्मका आधारमा नागरिक हुनुभन्दा पहिले पाएका सन्तानका हकमा यो व्यवस्था अनुचित हुन्छ। त्यस्ता सन्तान नेपालको संविधान अन्तर्गत अंगिकृत हुन योग्य रहेछन् भने सो बमोजिम, रहेनछन् तर उनीहरुका बुवाआमाको पुरानो मुलुककै नागरिकता रहिरहने छ। विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउन अन्य बाटो अपनाउन सकिन्छ तर विगतमा भएका गल्तीलाई सन्तुलनमा राख्न नयाँ गल्ती गर्न सकिँदैन।

च) जन्मका आधारमा नागरिकताको हकदार हुनसक्ने मिति बारम्बार सारिरहनु उचित हुदैन। साथै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा साँघुरो राजनीतिक स्वार्थका लागि पटकपटक गम्भीर प्रकृतिका निर्णय गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्रिय हितमा हुन सक्दैन ।

छ) नागरिकता प्राप्तिका लागि नेपालमा निश्चित अवधि स्थायी बसोबास लगायतका कानूनमा उल्लेखित शर्तको पुष्टिका लागि नेपालमा बसोबास गर्ने सबैको स्पष्ट अभिलेखिकरणको आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

ज) नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको अभिलेखीकरण वैज्ञानिक र प्रविधि अनुकूल बनाउन प्राथमिकताका साथ काम गरिनु पर्दछ जसबाट नागरिकता नपाएका नेपालीहरु तथा गलत सूचनाका आधारमा नागरिकता लिएका, अदालतले नागरिकता खारेज गरेका र नक्कली नागरिकता बनाएकाहरुको सहजै पहिचान होस्।

झ) २०५४ सालमा जितेन्द्रनारायण देबको समितिले ३४ हजार व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा दिएको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेको थियो। ती नागरिकता तत्काल खारेज गरिनु पर्छ।

ञ) नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने भन्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ को प्रावधानले नगारिकता वितरणमा जटिलता निम्त्याउँछ। नागरिकता प्रमाणपत्र भन्दा छुट्टै प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई नागरिकता दिने आधार बनाइनु हुँदैन। बरु नागरिकताको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनु उपयुक्त देखिन्छ।

नेपाल-भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीको प्रयासमा भएको भनिएको पिलरहरुको निर्माण, मर्मत र सर्वेक्षण कार्यमा प्रयोग भएका प्रविधि, ऐतिहासिक तथ्य एवं नाप नक्साका साथै हालसम्मको कार्यप्रगति बारे समस्त देशवासीलाई जानकारी गराउन हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौं। कालापानी (दार्चुला), लिपुलेक (दार्चुला), प्यारानाला (कञ्चनपुर), लालबोझी (कैलाली), सुस्ता (नवलपरासी), भण्टाबारी (सुनसरी), बुद्धनगर (मोरङ्ग), सन्दकपुर (इलाम), टिम्बुपोखरी (ताप्लेजुङ्ग) लगायत देशका दर्जनौँ ठाउँहरूमा देखिएको अतिक्रमणको बिरोध गर्दै अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ।

देशको सीमाना जस्तो संवेदनशील विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर कहीँ कतैबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा आँच आउने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन जुनसुकै पार्टीको भए पनि नेपाल सरकार दृढ रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।

नेपालको सीमानामा भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएका बाँधहरुले कतिपय ठाउँमा दशगजा सीमा पनि मिचिएको छ भने सीमावर्ती जिल्लाका नेपालीहरुले हरेक वर्ष बाढी र डुबानको समस्याबाट पिडित हुनु परेको छ। यसबारेमा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नु पर्दछ।

संविधानको भावना र मर्म अनुसार व्यवस्था भएको आरक्षणको प्रावधानले समाजका विपन्न, उत्पीडित र पछि परेका समुदायको उत्थान र विकास हुने कुरामा पार्टी विश्वस्त छ। तर आरक्षणका लागि जातियता र क्षेत्रियतालाई मात्र आधार बनाइएको अहिलेको कानूनी प्रावधानले आर्थिक रुपमा पछि परेका नागरिकलाई वन्चित गरेको देखिएको छ। विशेष गरी छात्रवृत्ति वितरणबाट हिमाल, पहाड र तराई-मधेशका निश्चित समुदायका सम्पन्न परिवारहरु बढी लाभान्वित भइरहेको र गरीब र निमुखाहरु (जो वास्तविक रुपमा छात्रवृत्ति पाउन योग्य छन्) त्यसबाट वन्चित भएका छन्। तसर्थ हालको आरक्षण सम्वन्धी कानूनी प्रावधानमा संशोधन गरी आर्थिक आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने विवेकशील साझा पार्टीको धारणा छ।

राष्ट्रको नीति निर्माण, राज्यसंचालन, विभिन्न सरकारी गैरसरकारी तथा सामुदायिक संघसंस्थामा महिला, बालबालिका, अपागंता भएका व्यक्ति, दलित वा पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व गराउने अहिलेको प्रचलन केवल संख्या पुर्याउने र औपचारिकता दिने कुरामा मात्र केन्द्रित छ। वास्तविक रुपमा उनीहरुलाई छलफलमा सहभागी गराउने र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरुको भूमिका सुनिश्चित गर्ने गरी समावेशीकरणको विषयलाई सतही रुपमा लिनुहँदैन भन्ने विवेकशील साझा पार्टीको मान्यता छ। समावेशितालाई कानूनी प्रावधान वा औपचारिकता भन्दा संस्कारका रुपमा लिनु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।

नेपाल-चीनबीच हस्ताक्षर भएको पारवाहन सन्धि नेपालको दिर्घकालीन हितमा छ। सो सन्धिले नेपाललाई उपलब्ध गराएको पारवाहनको बैकल्पिक रुट उपयोगमा ल्याउनका लागि केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

औद्योगिक उत्पादनका लागि विश्वमै अग्रपंक्तिमा रहेको र निकट भविष्य मै विकशित देशको सूचिमा सामेल हुन गईरहेको उत्तरी छिमेकी देश चीनसँगको रेल सम्पर्कले नेपालको आर्थिक विकासमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग नेपालको आर्थिक-संरचना मै परिवर्तन ल्याउन सक्ने ‘गेम-चेन्जर’ आयोजना हो। चीनसँगको रेल कनेक्टिभिटीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन र पारवाहनको बैकल्पिक ढोका खोल्ने, रेलमार्गको सीधा, द्रुत र भरपर्दो सम्पर्क मार्फत ग्लोवल भ्यालु-चेनमा नेपालको सहज पहुँच लगायतका वृहत रणनीतिक लाभका पक्षहरुलाई समेत ध्यानमा राखी आयोजनाको लागत-लाभको लेखाजोखा गर्न उपयुक्त हुन्छ।

प्राविधिकरूपमा कठिन देखिए पनि यस्तै खालका कठिन रुटमा चीन र अन्य देशमा समेत रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन भइरहेका उदाहरण छन्। पर्यावरणीय हिसाबले संवेदनशील मानिने हिमालय क्षेत्र हुँदै निर्माण हुने रेलमार्गको निर्माण र सञ्चालनमा संभाव्य प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावलाई न्युनिकरणका लागि आवश्यक ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिन्छ।

रेलमार्गले दीर्घकालमा चीन र भारतलाई जोड्ने संभावना बोकेको छ। तर रेलमार्गको निर्माणका लागि नेपालले चीनको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा भर पर्नु पर्ने देखिन्छ। आयोजनाको लाभ नेपाल-चीन दुवै देशलाई हुने र नेपालको हालको कमजोर आर्थिक क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दै छिमेकी देश चीनसंग पुरै अनुदान या सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अुनरोध गर्नु उपयुक्त हुनेछ। त्यस्तै आयोजनाको तयारी, डिजाईन र निर्माणमा नेपाली पक्षको उल्लेख्य संलग्नता हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। यसले रेलमार्गको निर्माण र सञ्चालनका लागि नेपालको आन्तरिक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता विकासमा सघाउनेछ।

संसारका धेरै देशहरु संलग्न भएता पनि चीनको बिआरआई लाई शक्ति राष्ट्रहरुको सामरिक प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणबाट पनि टिका-टिप्पणी गरिन्छ। केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग पनि बिआरआईमा अनुसूचित भएकोले यो आयोजनामा स्वभाविक रुपले अन्तराष्ट्रिय चासो हुन सक्छ। आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय चासोबाट निसृत टिप्पणी र संभाव्य दवावलाई नेपालले बुद्धिमत्तापूर्ण तवरले सम्बोधन गर्न जरुरी छ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१(ड) को प्रावधानप्रति विवेकशील साझा पार्टी पूर्ण प्रतिबद्ध छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपाललाई दिने भनिएको अनुदान र त्यससँग सम्बन्धित सम्झौताका केही बुँदामाथि विभिन्न कोणबाट बहस जारी छ। अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा वैदैशिक सहयोगलाई दाता र लाभान्वित दुवै देशबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउने परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण औजारका रुपमा लिईन्छ।

दशकौंदेखि नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसीसी परियोजनालाई विवेकशील साझा पार्टीले विगतको सहयोगको निरन्तरताको रुपमा बुझेको छ। तर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व नेपाल सरकारले आवस्यक ध्यान नपुर्याउँदा एमसीसी परियोजनाबारेका केही बुँदा नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म र प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुन गएको देखिन्छ।

त्यस्ता बुँदाहरूका बारेमा कुटनीतिक संवाद अगाडि बढाउन विवेकशील साझा पार्टी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ। साथै, नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै प्रकारको आँच नआउने सुनिश्चितता गर्दै एमसीसी परियोजनालाई स्वीकृत गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कदम लिनु पर्ने विवेकशील साझा पार्टीको ठहर छ।

नेपालले भारत, चीन र अधिकांश विकशित देशहरूभन्दा वातावरणका लागि हानिकारक कार्वन उत्सर्जन अत्यन्तै न्यून मात्रामा (०.२७ टन प्रतिव्यक्ति) गर्दछ भने नेपालको भूभागको झण्डै ४५ प्रतिशत बन, जंगलले ढाकिएको छ, जुन विश्वव्यापी औसतभन्दा धेरै नै बढी हो।

तर त्यसो भन्दैमा हामीले वातावरणको विषयलाई हलुका रूपमा लिन सक्दैनौँ। विकास र वातावरणबीच सन्तुलन खोजिनुपर्छ। विवेकशील साझा पार्टी बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट वातावरणको मुद्दालाई सम्वोधन गर्दै विकासका गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। त्यो हाम्रोजस्तो कम विकशित देशका लागि अझ बढी महत्वपूर्ण छ। वातावरण र विकाश बीचको सन्तुलन राष्ट्रिय हित, भूराजनीति, पर्यावरणीय संवेदनशीलता र विकासको आवश्यकताले निर्धारण गर्नु पर्छ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ। त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ। काठमाडौ, पोखरा या भैरहवाले अब अन्तर्राष्ट्रिय ट्र्याफिक धान्ने अवस्था छैन। सरकारले भिन्दाभिन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुको सहायतामा गरेको तीनवटा सर्वेक्षणले विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हालको ठाउँ नै सबैभन्दा उपयुक्त भएको देखाएको थियो। विवेकशील साझा पार्टी सो निष्कर्षसँग सहमत छ। तर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर वनजंगल र स्थानीय वातावरणमा कम क्षति हुने गरी विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।

ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। बाटो विस्तारका विषयलाई शहरी विकासको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि मध्यनजर गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सामान्यतया ठूला शहरहरूमा लगभग १७ देखी २२ प्रतिशत क्षेत्र बाटोले ओगटेको हुन्छ। काठमाडौँमा त्यो लगभग ७ प्रतिशतमात्र छ, जुन राजधानी शहरका लागि अत्यन्तै न्युन हो। हाम्रा बाटोहरूमा पानी, ढल, विजुली, ग्रीन बेल्ट र फुटपाथ कुनैको पनि व्यवस्था छैन। तर यसो भन्दैमा सरकारले आम सर्वसाधारणको अधिकार हनन गर्न सक्दैन। बाटो विस्तार गर्दा पीडित पक्षले उपयुक्त मुआब्जा पाउनु पर्छ र उनीहरुको उठीबास हुने वा चलिआएको रितिथिति, चाडपर्व वा संस्कारमा असर पर्ने गरी सडक विस्तार गर्न हुँदैन भन्ने विवेकशील साझा पार्टीको मान्यता रहेको छ।

विवेकशील साझा पार्टी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको परिपालना गर्न प्रतिवद्ध छ र मुलुकको वृहत्तर हितसँग जोडिएका हरेक मुद्दाहरु संविधानभित्र रहेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। संविधानले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई अंगीकार गरिसके तापनि संविधान जारी गर्नुअघि आमनागरिकबाट लिइएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै हतार-हतारमा संविधान जारी गरेका कारण धेरै नागरिकको मनमा चोट पुगेको कुरालाई पार्टीले मनन गरेको छ।