सांसदलाई विकास-निर्माणको बजेट दिनु भ्रष्टाचार

प्रदेश नं ३ का हरेक सांसदलाई ५०-५० लाखको दुईवटा आयोजना दिने प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको निर्णय अनुरूप मसँग पनि अत्यन्तै छोटो सूचनामा दुई आयोजनाका लागि प्रस्ताव मागिएको थियो। सोही अनुरुप मैले पनि हतार-हतारमा दुई आयोजनाको प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ।

तर गत केही दिनमा म के कुरामा स्पष्ट भएको छु भने जुन मनसाय र तरिकाबाट ती आयोजनाहरूको प्रस्ताव र कार्यान्वयनको तयारी हुँदैछ, त्यो पूर्णत: वित्तीय अनुशासन विपरित, स्थानीय र संघियताको भावना विपरित, भ्रष्टाचारको जोखिमयुक्त र सांसदहरूलाई व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ हुने प्रकृतिको देखिन्छ।

प्रदेश र संघिय दुबै संसदमा सांसदहरूलाई विकास-निर्माणका कामका लागि रकम दिने कुराको व्यक्तिगतरूपमा म र मेरो विवेकशील साझा पार्टी कडा विरोध गर्दछौँ। सांसदहरूलाई नीति-निर्माणको काममा केन्द्रीत गर्नु पर्छ र उनीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा भएका विकास-निर्माणका कामहरूको अनुगमन गर्नु पर्छ। उनीहरूलाई नै विकास-निर्माणका लागि बजेट दिनु भ्रष्टाचारमात्र होइन, त्यो स्थानिय र प्रदेश सरकारको दायित्वमाथिको हष्तक्षेप पनि हो।

यो परिप्रेक्षमा म आफूले बुझाएका आयोजना फिर्ता लिन चाहन्छु र प्रदेश तथा संघिय सरकारसँग सांसदहरूलाई विकास बजेट बाँड्ने काम तुरून्त रोक्न माग गर्दछु।

शोभा शाक्य
प्रदेश नं ३ सांसद
विवेकशील साझा पार्टी
मिति: ११ चैत २०७५

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>