मे दिवसमा साझा पार्टीको प्रतिवद्धता

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा साझा पार्टी औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण मजदुर तथा किसानहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ।

नेपालमा गत ७० वर्षयता मूलत: मजदुर तथा किसानको नाममा राजनीति हुँदै आएको भएता पनि उनीहरूको अवस्था फेरिएको छैन तर उनीहरूको नाममा राजनीति गर्नेहरू अधिकांशको अवस्थामा आमूल परिवर्तन आएको छ।

मजदुर तथा किसानहरूका लागि गाँस, वास र कपासको संकट त छ नै, महँगो शिक्षा र स्वस्थको कारण उनीहरू अत्यन्त विपन्न र कष्टकर जीवन विताउन वाध्य छन्। गरिव र श्रमजीवि जनताका नाममा नारा लगाएर आफ्नो र याराना पुँजिपति (क्रोनी क्यापटलिस्ट) हरूको हित गर्ने स्वकेन्द्रीत र भ्रष्ट नेतृत्वबाट नेपाली मजदुर र किसानको उत्थान हुन सक्दैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ।

तसर्थ, साझा पार्टीले कल्याणकारी लोकतन्त्रको अवधारणा अघि सारेको छ जसले कल्याणकारी राज्यमार्फत समतामुलक संवृद्धिलाई सुनिश्चित गर्दछ। श्रमजिवी जनताको संवृद्धिविना मुलुकको संवृद्धि संभव छैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं। हामी तिब्र रोजगारी सृजना, पुरूष तथा महिला दुबैलाई श्रमको समान र न्यायोचित ज्याला, न्यून आय भएकाहरूका लागि निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रासनकार्ड, आवास र सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध तथा भुमी र कृषि ब्यवस्थामा सुधार र अनुदानको पक्षमा छौँ। साथै, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुको अभलेखिकरण गरी उनीहरुलाई समेत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने प्रवन्ध गर्न सरकारसंग माग राख्दछौँ। त्यसका लागि हामी निरन्तर लागि पर्नेछौँ।

तर नेपाली मजदुरहरूको हकहित सम्वन्धी नीति उद्योगधन्दा बिरोधी हुनु हुँदैन भन्नेमा पनि हामी प्रष्ट छौँ। लगानी, उद्यमशीलता, उत्पादनशीलता र दिगो वित्तिय व्यवस्थालाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी श्रमजिवि जनताको हितमा नीतिगत प्रस्थान बिन्दु पहिल्याउन सकिने कुरामा साझा पार्टी विश्वस्त छ।

मे दिवसको फेरी पनि सबैलाई शुभकामना!

डा. सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता
साझा विवेकशील पार्टी

मिति १८ वैशाख २०७६

नागरिकता विधयेकबारे साझा बिबेकशील पार्टीको धारणा सार्बजानिक, ३४ हजार नागरिकता खारेज गरौ !


बैशाख १७ काठमाडौं पछिल्लो समय विवादको र चर्चाको बिषय बनेको नागरिकता विधयेकबारे साझा बिबेकशील पार्टीले पनि आफ्नो धारणा स्पस्ट परेको छ । ९ बुँदे बिज्ञप्तिमासाझा बिबेकशीलले भनेको छ नेपाली नागरिकता पाउन योग्य कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन। पुरूष र महिलाका बीच नागरिकताको विषयलाई विभेदकारी बनाउन मिल्दैन। पुरूष र महिला दुबै समान अधिकारको हकदार छन्। नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरूष या महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनुअगाडि सात वर्ष नेपालमा स्थाई बसोबास गरेको हुनु पर्छ भन्ने धारणा राख्दछ। नागरिकता नपाउँदासम्म पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानूनीरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न र अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नका लागि विशेष परिचय पत्र प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा महिला र पुरूषबीच नागरिकता वितरणमा रहेको एउटा प्रमुख विभेद अन्त्य हुन्छ। साथसाथै, नागरिकताको विषयलाई नेपालमा जसरी हलुका र अत्यधिक खुकुलो बनाइएको छ त्यसको जोखिम कम गर्न सकिन्छ।२०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको समितिले ३४ हजार व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा दिएको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेको थियो। ती नागरिकता तत्काल खारेज गरिनु पर्छ।

हेर्नुस साझा बिबेकशीलको बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ

हाल जारी नागरिकताबारेको बहस र विवादका सम्वन्धमा केही समययता देखिएको आम चासोबारे हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको छ। साझा विवेकशील पार्टी नागरिकता सम्वन्धी हालका विवादित विषयहरूमा निम्न धारणा राख्दछ।

१। नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको बृहत्तर हितको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्छ। नेपाली नागरिकता पाउन योग्य कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन। पुरूष र महिलाका बीच नागरिकताको विषयलाई विभेदकारी बनाउन मिल्दैन। पुरूष र महिला दुबै समान अधिकारको हकदार छन्।

२। हाल नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गरे उनले तुरून्तै नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरे ती पुरूषले नागरिकता लिन कठिन हुने प्रावधान विद्यमान छ। सो प्रावधान विवेधकारी छ। सन्सारका अन्य कैयौँ लोकतान्त्रीक र विकशित देशहरूको नागरिकतासम्वन्धी प्रावधानहरू हेर्ने हो भने कुनै पनि विदेशीले नागरिकता पाउन एउटा निश्चित अवधी सो देशमा स्थाई बसोबार गरेको र अन्य कतिपय शर्तहरु पुरा गरेको हुनु पर्छ। नेपालका लागि पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ।

साझा पार्टी नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरूष या महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनुअगाडि सात वर्ष नेपालमा स्थाई बसोबास गरेको हुनु पर्छ भन्ने धारणा राख्दछ। नागरिकता नपाउँदासम्म पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानूनीरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न र अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नका लागि विशेष परिचय पत्र प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा महिला र पुरूषबीच नागरिकता वितरणमा रहेको एउटा प्रमुख विभेद अन्त्य हुन्छ। साथसाथै, नागरिकताको विषयलाई नेपालमा जसरी हलुका र अत्यधिक खुकुलो बनाइएको छ त्यसको जोखिम कम गर्न सकिन्छ।

३। आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाको पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था विभेदकारी छ। बुवाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाले आमाको परिचय खुलाउनु नपर्ने तर आमाले भने बुवाको परिचय खुलाउनु पर्ने व्यवस्था मान्य हुन सक्दैन। संभव भए दुबैको परिचय खुलाउनु उपयुक्त हुन्छ। संभव नभए, दुबैका हकमा समान कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ। तर कसैले नागरिकता प्राप्त गर्नकै लागि गलत सूचना दिएको भेटिएमा कुनै पनि बेला कानुन बमोजिम कारवाही गरि उक्त नागरिकता खारेज गरिनु पर्छ।

४। २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको समितिले ३४ हजार व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा दिएको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेको थियो। ती नागरिकता तत्काल खारेज गरिनु पर्छ।

५। जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिपछि पाएको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु न्यायसंगत हुन्छ। तर जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु पहिले जन्मिएका सन्तानका हकमा यो व्यवस्था अनुचित हुन्छI त्यस्ता सन्तान नेपालको संविधान अन्तर्गत अंगिकृत हुन योग्य रहेछन् भने सो बमोजिम, रहेन छन् भने आफ्नो बुवाआमाको पुरानो मुलुककै नागरिक रहिरहने छन्I विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउन अन्य बाटो अपनाउन सकिन्छ तर विगतमा भएका गल्तीलाई शन्तुलनमा राख्न नयाँ गल्ती गर्न सकिँदैन।

६। जन्मका आधारमा नागरिकताको हकदार हुनसक्ने मिति बारम्बार सारिरहनु उचित हुँदैन। साथै नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील बिषयमा साँघुरो राजनीतिक स्वार्थका लागि पटक-पटक गंभिर प्रकृतिका निर्णय गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्रियहितमा हुनै सक्दैन।

७। नागरिकता प्राप्तिका लागि नेपालमा निश्चित अवधि स्थायी बसोवास लगायतका कानुनमा उल्लेखित शर्तको पुष्टिका लागि नेपालमा बासोवास गर्ने सबैको स्पष्ट अभिलेखिकरणको आवस्यक व्यवस्था गरिनु पर्छ।

८। नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको अभिलेखिकरण वैज्ञानिक र प्रविधि अनुकूल बनाउन प्राथमिकताका साथ काम गरिनु पर्छ, जसबाट नागरिकता नपाएका नेपालीहरू तथा गलत सूचनाका आधारमा नागरिकता लिएका, अदालतले नागरिकता खारेज गरेका र नक्कलि नागरिकता बनाएकाहरूको सहजै पहिचान हुन सकोस्।

९। नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने भन्ने रास्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ को प्रावधानले नागरिकता वितरणमा जटीलता निम्त्याउँछ। नागरिकता प्रमाणपत्र भन्दा छुट्टै प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई नागरिकता दिने आधार बनाईनु हुँदैन। बरु नागरिकताको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनु उपयुक्त देखिन्छ।

डा सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता
साझा विवेकशील पार्टी
मिति: १७ वैशाख २०७६

सुनौलो नेपाल
२०७६ बैशाख १७

नागरिकताको विषयलाई देशको बृहत्तर हितमा हेरिनुपर्छ : साझा विवेकशील

काठमाडौं– साझा विवेकशील पार्टीले नागरिकतालाई नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको बृहत्तर हितको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्ने बताएको छ।

पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यद्वारा मंगलबार जारी एक विज्ञप्तिमा नागरिकतामा महिला र पुरुषमा विभेद गर्न नहुने प्रावधानको वकालत गरिएको छ।

पार्टीले नागरिकताका विषयमा ९ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ–

१। नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको बृहत्तर हितको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्छ। नेपाली नागरिकता पाउन योग्य कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन। पुरूष र महिलाका बीच नागरिकताको विषयलाई विभेदकारी बनाउन मिल्दैन। पुरूष र महिला दुवै समान अधिकारको हकदार छन्।

२। हाल नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गरे उनले तुरून्तै नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरे ती पुरूषले नागरिकता लिन कठिन हुने प्रावधान विद्यमान छ। सो प्रावधान विवेधकारी छ। संसारका अन्य कैयौं लोकतान्त्रिक र विकशित देशहरूको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू हेर्ने हो भने कुनै पनि विदेशीले नागरिकता पाउन एउटा निश्चित अवधि सो देशमा स्थाई बसोबास गरेको र अन्य कतिपय शर्तहरु पूरा गरेको हुनुपर्छ। नेपालका लागि पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ।

साझा पार्टी नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरूष या महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनुअगाडि सात वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछ। नागरिकता नपाउँदासम्म पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानुनीरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न र अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नका लागि विशेष परिचय पत्र प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा महिला र पुरूषबीच नागरिकता वितरणमा रहेको एउटा प्रमुख विभेद अन्त्य हुन्छ। साथसाथै, नागरिकताको विषयलाई नेपालमा जसरी हलुका र अत्याधिक खुकुलो बनाइएको छ, त्यसको जोखिम कम गर्न सकिन्छ।

३। आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाको पहिचान खुलाउनुपर्ने व्यवस्था विभेदकारी छ। बुवाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाले आमाको परिचय खुलाउनु नपर्ने तर आमाले भने बुवाको परिचय खुलाउनुपर्ने व्यवस्था मान्य हुन सक्दैन। सम्भव भए दुवैको परिचय खुलाउनु उपयुक्त हुन्छ। सम्भव नभए, दुबैका हकमा समान कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। तर कसैले नागरिकता प्राप्त गर्नकै लागि गलत सूचना दिएको भेटिएमा कुनै पनि बेला कानुन बमोजिम कारबाही गरी उक्त नागरिकता खारेज गरिनुपर्छ।

४। २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको समितिले ३४ हजार व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा दिएको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेको थियो। ती नागरिकता तत्काल खारेज गरिनुपर्छ।

५। जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिपछि पाएको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु न्यायसंगत हुन्छ। तर जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु पहिले जन्मिएका सन्तानका हकमा यो व्यवस्था अनुचित हुन्छI त्यस्ता सन्तान नेपालको संविधान अन्तर्गत अंगिकृत हुन योग्य रहेछन् भने सो बमोजिम, रहेन छन् भने आफ्नो बुबाआमाको पुरानो मुलुककै नागरिक रहिरहने छन्। विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउन अन्य बाटो अपनाउन सकिन्छ तर विगतमा भएका गल्तीलाई सन्तुलनमा राख्न नयाँ गल्ती गर्न सकिँदैन।

६। जन्मका आधारमा नागरिकताको हकदार हुनसक्ने मिति बारम्बार सारिरहनु उचित हुँदैन। साथै नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील बिषयमा साँघुरो राजनीतिक स्वार्थका लागि पटक-पटक गंभिर प्रकृतिका निर्णय गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्रियहितमा हुनै सक्दैन।

७। नागरिकता प्राप्तीका लागि नेपालमा निश्चित अवधि स्थायी बसोवास लगायतका कानुनमा उल्लेखित सर्तको पुष्टिका लागि नेपालमा बासोबास गर्ने सबैको स्पष्ट अभिलेखीकरणको आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ।

८। नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको अभिलेखीकरण वैज्ञानिक र प्रविधि अनुकूल बनाउन प्राथमिकताका साथ काम गरिनुपर्छ, जसबाट नागरिकता नपाएका नेपालीहरू तथा गलत सूचनाका आधारमा नागरिकता लिएका, अदालतले नागरिकता खारेज गरेका र नक्कली नागरिकता बनाएकाहरूको सहजै पहिचान हुन सकोस्।

९। नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने भन्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ को प्रावधानले नागरिकता वितरणमा जटिलता निम्त्याउँछ। नागरिकता प्रमाणपत्रभन्दा छुट्टै प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई नागरिकता दिने आधार बनाइनु हुँदैन। बरु नागरिकताको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र दिनु उपयुक्त देखिन्छ।

नेपाल लाइभ
२०७६ बैशाख १७

नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान प्रावधान विभेदकारी : साझा विवेकशील

काठमाडाैँ, १७ बैशाख । साझा विवेकशील पार्टीले नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको बृहत्तर हितको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्ने बताएको छ।

पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा नागरिकतामा महिला र पुरुषमा विभेद गर्न नहुने प्रावधानको वकालत गरिएको छ।

पार्टीले ९ बुँदे विज्ञप्तिमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको हो । उसले नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गरे तुरून्तै नागरिकता पाउने तर, नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरे ती पुरूषले नागरिकता लिन कठिन हुने प्रावधान प्रावधान विभेदकारी रहेको बताएको छ ।

नागरिकताका विषयमा साझा विवेकशीलका ९ बुँदे धारणा :

१. नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको बृहत्तर हितको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्छ। नेपाली नागरिकता पाउन योग्य कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन। पुरूष र महिलाका बीच नागरिकताको विषयलाई विभेदकारी बनाउन मिल्दैन। पुरूष र महिला दुवै समान अधिकारको हकदार छन्।

२. हाल नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गरे उनले तुरून्तै नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरे ती पुरूषले नागरिकता लिन कठिन हुने प्रावधान विद्यमान छ। सो प्रावधान विभेदकारी छ। संसारका अन्य कैयौं लोकतान्त्रिक र विकशित देशहरूको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू हेर्ने हो भने कुनै पनि विदेशीले नागरिकता पाउन एउटा निश्चित अवधि सो देशमा स्थाई बसोबास गरेको र अन्य कतिपय शर्तहरु पूरा गरेको हुनुपर्छ। नेपालका लागि पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ।

साझा पार्टी नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरूष या महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनुअगाडि सात वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछ। नागरिकता नपाउँदासम्म पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानुनीरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न र अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नका लागि विशेष परिचय पत्र प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा महिला र पुरूषबीच नागरिकता वितरणमा रहेको एउटा प्रमुख विभेद अन्त्य हुन्छ। साथसाथै, नागरिकताको विषयलाई नेपालमा जसरी हलुका र अत्याधिक खुकुलो बनाइएको छ, त्यसको जोखिम कम गर्न सकिन्छ।

३. आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाको पहिचान खुलाउनुपर्ने व्यवस्था विभेदकारी छ। बुवाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाले आमाको परिचय खुलाउनु नपर्ने तर आमाले भने बुवाको परिचय खुलाउनुपर्ने व्यवस्था मान्य हुन सक्दैन। सम्भव भए दुवैको परिचय खुलाउनु उपयुक्त हुन्छ। सम्भव नभए, दुबैका हकमा समान कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। तर कसैले नागरिकता प्राप्त गर्नकै लागि गलत सूचना दिएको भेटिएमा कुनै पनि बेला कानुन बमोजिम कारबाही गरी उक्त नागरिकता खारेज गरिनुपर्छ।

४. २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको समितिले ३४ हजार व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा दिएको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेको थियो। ती नागरिकता तत्काल खारेज गरिनुपर्छ।

५. जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिपछि पाएको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु न्यायसंगत हुन्छ। तर जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु पहिले जन्मिएका सन्तानका हकमा यो व्यवस्था अनुचित हुन्छI त्यस्ता सन्तान नेपालको संविधान अन्तर्गत अंगिकृत हुन योग्य रहेछन् भने सो बमोजिम, रहेन छन् भने आफ्नो बुबाआमाको पुरानो मुलुककै नागरिक रहिरहने छन्। विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउन अन्य बाटो अपनाउन सकिन्छ तर विगतमा भएका गल्तीलाई सन्तुलनमा राख्न नयाँ गल्ती गर्न सकिँदैन।

६. जन्मका आधारमा नागरिकताको हकदार हुनसक्ने मिति बारम्बार सारिरहनु उचित हुँदैन। साथै नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील बिषयमा साँघुरो राजनीतिक स्वार्थका लागि पटक-पटक गंभिर प्रकृतिका निर्णय गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्रियहितमा हुनै सक्दैन।

७. नागरिकता प्राप्तीका लागि नेपालमा निश्चित अवधि स्थायी बसोवास लगायतका कानुनमा उल्लेखित सर्तको पुष्टिका लागि नेपालमा बासोबास गर्ने सबैको स्पष्ट अभिलेखीकरणको आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ।

८. नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको अभिलेखीकरण वैज्ञानिक र प्रविधि अनुकूल बनाउन प्राथमिकताका साथ काम गरिनुपर्छ, जसबाट नागरिकता नपाएका नेपालीहरू तथा गलत सूचनाका आधारमा नागरिकता लिएका, अदालतले नागरिकता खारेज गरेका र नक्कली नागरिकता बनाएकाहरूको सहजै पहिचान हुन सकोस्।

९. नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने भन्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ को प्रावधानले नागरिकता वितरणमा जटिलता निम्त्याउँछ। नागरिकता प्रमाणपत्रभन्दा छुट्टै प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई नागरिकता दिने आधार बनाइनु हुँदैन। बरु नागरिकताको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र दिनु उपयुक्त देखिन्छ।

दैनिक नेपाल
२०७६ वैशाख १७ गते

साझा विवेकशील पार्टीद्वारा ३४ हजार नागरिकता खारेज गर्न माग

काठमाडाैं । साझा विवेकशील पार्टीले नागरिकता सम्बन्धि धारणा सार्वजनिक गरेकाे छ । साझा पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको समितिले ३४ हजार व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा दिएको नागरिकता तत्काल खारेज गरिनुपर्ने तथा नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरूष या महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनु अगाडि सात वर्ष नेपालमा स्थाई बसोबास गरेको हुनुपर्ने धारणा राखेकाे छ ।

हाल जारी नागरिकताबारेको बहस र विवादका सम्वन्धमा केही समययता देखिएको आम चासोबारे हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको भन्दै साझा विवेकशील पार्टी नागरिकता सम्वन्धी हालका विवादित विषयहरूमा निम्न धारणा सार्वजनिक गरेकाे छ ।

यस्ताे छ विज्ञप्ती

१. नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको बृहत्तर हितको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्छ। नेपाली नागरिकता पाउन योग्य कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन। पुरूष र महिलाका बीच नागरिकताको विषयलाई विभेदकारी बनाउन मिल्दैन। पुरूष र महिला दुबै समान अधिकारको हकदार छन्।

२. हाल नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गरे उनले तुरून्तै नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरे ती पुरूषले नागरिकता लिन कठिन हुने प्रावधान विद्यमान छ। सो प्रावधान विवेधकारी छ । संसारका अन्य कैयौँ लोकतान्त्रीक र विकशित देशहरूको नागरिकतासम्वन्धी प्रावधानहरू हेर्ने हो भने कुनै पनि विदेशीले नागरिकता पाउन एउटा निश्चित अवधी सो देशमा स्थाई बसोबार गरेको र अन्य कतिपय शर्तहरु पुरा गरेको हुनु पर्छ। नेपालका लागि पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ।

साझा पार्टी नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरूष या महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनु अगाडि सात वर्ष नेपालमा स्थाई बसोबास गरेको हुनु पर्छ भन्ने धारणा राख्दछ। नागरिकता नपाउँदासम्म पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानूनीरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न र अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नका लागि विशेष परिचय पत्र प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा महिला र पुरूषबीच नागरिकता वितरणमा रहेको एउटा प्रमुख विभेद अन्त्य हुन्छ। साथसाथै, नागरिकताको विषयलाई नेपालमा जसरी हलुका र अत्यधिक खुकुलो बनाइएको छ त्यसको जोखिम कम गर्न सकिन्छ।

३. आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाको पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था विभेदकारी छ। बुवाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाले आमाको परिचय खुलाउनु नपर्ने तर आमाले भने बुवाको परिचय खुलाउनु पर्ने व्यवस्था मान्य हुन सक्दैन। संभव भए दुबैको परिचय खुलाउनु उपयुक्त हुन्छ। संभव नभए, दुबैका हकमा समान कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ। तर कसैले नागरिकता प्राप्त गर्नकै लागि गलत सूचना दिएको भेटिएमा कुनै पनि बेला कानुन बमोजिम कारवाही गरि उक्त नागरिकता खारेज गरिनु पर्छ।

४. २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको समितिले ३४ हजार व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा दिएको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेको थियो। ती नागरिकता तत्काल खारेज गरिनु पर्छ।

५. जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिपछि पाएको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु न्यायसंगत हुन्छ। तर जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु पहिले जन्मिएका सन्तानका हकमा यो व्यवस्था अनुचित हुन्छक्ष् त्यस्ता सन्तान नेपालको संविधान अन्तर्गत अंगिकृत हुन योग्य रहेछन् भने सो बमोजिम, रहेन छन् भने आफ्नो बुवाआमाको पुरानो मुलुककै नागरिक रहिरहने छन्क्ष् विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउन अन्य बाटो अपनाउन सकिन्छ तर विगतमा भएका गल्तीलाई शन्तुलनमा राख्न नयाँ गल्ती गर्न सकिँदैन।

६. जन्मका आधारमा नागरिकताको हकदार हुनसक्ने मिति बारम्बार सारिरहनु उचित हुँदैन। साथै नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील बिषयमा साँघुरो राजनीतिक स्वार्थका लागि पटक-पटक गंभिर प्रकृतिका निर्णय गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्रियहितमा हुनै सक्दैन।

७. नागरिकता प्राप्तिका लागि नेपालमा निश्चित अवधि स्थायी बसोवास लगायतका कानुनमा उल्लेखित शर्तको पुष्टिका लागि नेपालमा बासोवास गर्ने सबैको स्पष्ट अभिलेखिकरणको आवस्यक व्यवस्था गरिनु पर्छ।

८.नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको अभिलेखिकरण वैज्ञानिक र प्रविधि अनुकूल बनाउन प्राथमिकताका साथ काम गरिनु पर्छ, जसबाट नागरिकता नपाएका नेपालीहरू तथा गलत सूचनाका आधारमा नागरिकता लिएका, अदालतले नागरिकता खारेज गरेका र नक्कलि नागरिकता बनाएकाहरूको सहजै पहिचान हुन सकोस्।

९. नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने भन्ने रास्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ को प्रावधानले नागरिकता वितरणमा जटीलता निम्त्याउँछ। नागरिकता प्रमाणपत्र भन्दा छुट्टै प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई नागरिकता दिने आधार बनाईनु हुँदैन। बरु नागरिकताको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनु उपयुक्त देखिन्छ।

डा सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता
साझा विवेकशील पार्टी

गाउँ सहर
१७ बैशाख मंगलबार

नागरिकता विवादबारे साझा पार्टीको धारणा


हाल जारी नागरिकताबारेको बहस र विवादका सम्वन्धमा केही समययता देखिएको आम चासोबारे हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको छ। साझा विवेकशील पार्टी नागरिकता सम्वन्धी हालका विवादित विषयहरूमा निम्न धारणा राख्दछ।

१। नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको बृहत्तर हितको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्छ। नेपाली नागरिकता पाउन योग्य कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन। पुरूष र महिलाका बीच नागरिकताको विषयलाई विभेदकारी बनाउन मिल्दैन। पुरूष र महिला दुबै समान अधिकारको हकदार छन्।

२। हाल नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गरे उनले तुरून्तै नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरे ती पुरूषले नागरिकता लिन कठिन हुने प्रावधान विद्यमान छ। सो प्रावधान विवेधकारी छ। सन्सारका अन्य कैयौँ लोकतान्त्रीक र विकशित देशहरूको नागरिकतासम्वन्धी प्रावधानहरू हेर्ने हो भने कुनै पनि विदेशीले नागरिकता पाउन एउटा निश्चित अवधी सो देशमा स्थाई बसोबार गरेको र अन्य कतिपय शर्तहरु पुरा गरेको हुनु पर्छ। नेपालका लागि पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ।

साझा पार्टी नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरूष या महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनुअगाडि सात वर्ष नेपालमा स्थाई बसोबास गरेको हुनु पर्छ भन्ने धारणा राख्दछ। नागरिकता नपाउँदासम्म पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानूनीरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न र अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नका लागि विशेष परिचय पत्र प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा महिला र पुरूषबीच नागरिकता वितरणमा रहेको एउटा प्रमुख विभेद अन्त्य हुन्छ। साथसाथै, नागरिकताको विषयलाई नेपालमा जसरी हलुका र अत्यधिक खुकुलो बनाइएको छ त्यसको जोखिम कम गर्न सकिन्छ।

३। आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाको पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था विभेदकारी छ। बुवाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाले आमाको परिचय खुलाउनु नपर्ने तर आमाले भने बुवाको परिचय खुलाउनु पर्ने व्यवस्था मान्य हुन सक्दैन। संभव भए दुबैको परिचय खुलाउनु उपयुक्त हुन्छ। संभव नभए, दुबैका हकमा समान कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ। तर कसैले नागरिकता प्राप्त गर्नकै लागि गलत सूचना दिएको भेटिएमा कुनै पनि बेला कानुन बमोजिम कारवाही गरि उक्त नागरिकता खारेज गरिनु पर्छ।

४। २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको समितिले ३४ हजार व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा दिएको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेको थियो। ती नागरिकता तत्काल खारेज गरिनु पर्छ।

५। जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिपछि पाएको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु न्यायसंगत हुन्छ। तर जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु पहिले जन्मिएका सन्तानका हकमा यो व्यवस्था अनुचित हुन्छI त्यस्ता सन्तान नेपालको संविधान अन्तर्गत अंगिकृत हुन योग्य रहेछन् भने सो बमोजिम, रहेन छन् भने आफ्नो बुवाआमाको पुरानो मुलुककै नागरिक रहिरहने छन्I विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउन अन्य बाटो अपनाउन सकिन्छ तर विगतमा भएका गल्तीलाई शन्तुलनमा राख्न नयाँ गल्ती गर्न सकिँदैन।

६। जन्मका आधारमा नागरिकताको हकदार हुनसक्ने मिति बारम्बार सारिरहनु उचित हुँदैन। साथै नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील बिषयमा साँघुरो राजनीतिक स्वार्थका लागि पटक-पटक गंभिर प्रकृतिका निर्णय गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्रियहितमा हुनै सक्दैन।

७। नागरिकता प्राप्तिका लागि नेपालमा निश्चित अवधि स्थायी बसोवास लगायतका कानुनमा उल्लेखित शर्तको पुष्टिका लागि नेपालमा बासोवास गर्ने सबैको स्पष्ट अभिलेखिकरणको आवस्यक व्यवस्था गरिनु पर्छ।

८। नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको अभिलेखिकरण वैज्ञानिक र प्रविधि अनुकूल बनाउन प्राथमिकताका साथ काम गरिनु पर्छ, जसबाट नागरिकता नपाएका नेपालीहरू तथा गलत सूचनाका आधारमा नागरिकता लिएका, अदालतले नागरिकता खारेज गरेका र नक्कलि नागरिकता बनाएकाहरूको सहजै पहिचान हुन सकोस्।

९। नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने भन्ने रास्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ को प्रावधानले नागरिकता वितरणमा जटीलता निम्त्याउँछ। नागरिकता प्रमाणपत्र भन्दा छुट्टै प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई नागरिकता दिने आधार बनाईनु हुँदैन। बरु नागरिकताको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनु उपयुक्त देखिन्छ।

डा सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता
साझा विवेकशील पार्टी
मिति: १७ वैशाख २०७६

विवाहको ७ वर्षपछि मात्र विदेशीलाई नागरिकताः साझा विवेकशील

साझा विवेकशील पार्टीले नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको बृहत्तर हितको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्ने जनाएको छ।

नागरिकता पाउनयोग्य कोही पनि नागरिकताबाट बञ्चित गरिनु नहुने उन्दै उसले पुरूष र महिलाबीच नागरिकताको विषय विभेदकारी बनाउन नमिल्ने स्पष्ट धारणा सार्वजिनक गरेको छ।

‘पुरूष र महिला दुबै समान अधिकारको हकदार छन्’, पार्टी प्रवक्ता डा। सूर्यराज आचार्यद्वारा जारी ९ बुँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

हाल नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गरे उनले तुरून्तै नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरे ती पुरूषले नागरिकता लिन कठिन हुने प्रावधान विद्यमान छ। सो प्रावधान विवेधकारी छ रहेको पार्टीको ठहर छ।

नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरूष या महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनुअगाडि सात वर्ष नेपालमा स्थाई बसोबास गरेको हुनुपर्ने सो पार्टीले जनाएको छ। नागरिकता नपाउँदासम्म पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानूनीरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न र अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नका लागि विशेष परिचय पत्र दिनुपर्ने पार्टीको धारणा छ। ‘त्यसो गर्दा महिला र पुरूषबीच नागरिकता वितरणमा रहेको एउटा प्रमुख विभेद अन्त्य हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नागरिकताको विषयलाई नेपालमा जसरी हलुका र अत्यधिक खुकुलो बनाइएको छ त्यसको जोखिम कम गर्न सकिन्छ।’

आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाको पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको सो पार्टीको ठहर छ। ‘बुवाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाले आमाको परिचय खुलाउनु नपर्ने तर आमाले भने बुवाको परिचय खुलाउनु पर्ने व्यवस्था मान्य हुन सक्दैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संभव भए दुवैको परिचय खुलाउनु उपयुक्त हुन्छ। संभव नभए, दुबैका हकमा समान कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ।’

२०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको समितिले ३४ हजार व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा दिएको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेको थियो। ती नागरिकता तत्काल खारेज गरिनुपर्ने साझा विवेकशीलको ठहर छ।

जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिपछि पाएको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु न्यायसंगत हुने पार्टीले जनाएको छ। जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु पहिले जन्मिएका सन्तानका हकमा यो व्यवस्था अनुचित हुने पार्टीको धारणा छ।

जन्मका आधारमा नागरिकताको हकदार हुनसक्ने मिति बारम्बार सारिरहनु उचित नहुने भन्दै सो पार्टीले नागरिकताजस्तो सम्वेदनशील विषयमा साँघुरो राजनीतिक स्वार्थका लागि पटक(पटक गम्भीर प्रकृतिका निर्णय गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्र हितमा हुनै नसक्ने जनाएको छ।

नागरिकता प्राप्तिका लागि नेपालमा निश्चित अवधि स्थायी बसोवास लगायतका कानुनमा उल्लेखित शर्तको पुष्टिका लागि नेपालमा बासोवास गर्ने सबैको स्पष्ट अभिलेखिकरणको आवस्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने सो पार्टीको धारणा छ। नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको अभिलेखिकरण वैज्ञानिक र प्रविधि अनुकूल बनाउन पार्टीले माग गरेको छ।

नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने भन्ने रास्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ को प्रावधानले नागरिकता वितरणमा जटीलता निम्त्याउँने सो पार्टीको ठहर छ। ‘नागरिकता प्रमाणपत्र भन्दा छुट्टै प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई नागरिकता दिने आधार बनाईनु हुँदैन। बरु नागरिकताको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनु उपयुक्त देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपालखबर
प्रकाशित १७ बैशाख २०७६

अब स्वाभिमान र संवृद्धिमुखी ध्रुवीकरण


फेरि पुराना पार्टीले छरेका भ्रममा पुरानै शैलीको ध्रुवीकरणमा फस्ने हो भने यो देश अझै धेरै वर्ष दुःख पाउन अभिशप्त हुनेछ

नेपाली समाज भ्रमपीडित समाज हो । हामीले बारम्बार आफैंलाई भ्रमको जालोमा हालेका छौं । संघर्ष गरेर आफैंलाई जालोबाटो मुक्त गरेका छौं र फेरि अर्को जालोमा हालेका छौं । हामी भ्रममा बाँच्न अभ्यस्त छौं । २०७५ सालले नेपालीहरूलाई ‘स्थिर सरकार नभएका कारण विकास भएन, स्थिर सरकारले संवृद्धि दिन सक्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमान उँचो गर्न सक्छ’ भन्ने अर्को एउटा भ्रमबाट मुक्ति दिएको छ । बल्ल धेरै नेपालीले संवृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि स्थिर सरकार मात्र पर्याप्त होइन रहेछ इमानदार, सक्षम र देशभक्त नेतृत्व पनि आवश्यक रहेछ भन्ने बुझ्न थालेका छन् । सम्भवतः त्यही बुझाइले हुनुपर्छ नेपाली राजनीतिले फेरि एकपटक ध्रुवीकरणको संकेत देखाउन थालेको छ । तर अबको राजनीतिक ध्रुवीकरण दूरगामी र रूपान्तरणकारी प्रकृतिको हुन सकेन भने हामी फेरि अर्को भ्रमको यात्रामा सवार हुनेछौं ।

वैचारिक ध्रुवीकरणको शृंखला

बारम्बारको राजनीतिक ध्रुवीकरण अपरिष्कृत लोकतन्त्रको परिचायक हो । सुसंस्कृत लोकतन्त्र स्थिर हुन्छ र तिनको राजनीति पनि तुलनात्मकरूपमा स्थिर हुन्छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, पहिलोपटक लोकतन्त्र स्थापना भएको झन्डै ७० वर्ष हुन लाग्दा पनि नेपालमा न त्यो संस्थागत भयो न बेलाबखतको नरम तानाशाही शासनबाट कैयन् अन्य देशमा जस्तो संवृद्धि प्राप्त भयो ।

२००७ सालमा प्राप्त लोकतन्त्रलाई ०१५ सालमा संस्थागत गर्ने प्रयास गरियो । त्यतिबेलाको राजनीतिक ध्रुवीकरण पूर्णरूपमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा थियो, जसले दुईतिहाइ मतले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको थियो । तर एकातिर निरंकुशताबीच हुर्केका परम्परागत राजकीय शक्तिको सोच बोकेका राजा महेन्द्र थिए भने अर्कोतिर आधुनिक लोकतन्त्रको आगो बोकेका प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, जसलाई राजा महेन्द्रले पचाउनै सकेका थिएनन् । परिणामस्वरूप सत्ता कब्जा गरेर एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था लाद्न उनले २०१७ को प्रहार गरे । त्यतिबेलासम्म कम्युनिस्टहरू झन्डै–झन्डै नाममा मात्र सीमित थिए । तर २०१७ सालपछि राजनीति मूलतः तीन खेमामा ध्रुवीकृत भयो । नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट र पञ्चायत ।

२०३६ सालमा आइपुग्दा देश ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’ र ‘बहुदलीय व्यवस्था’ को पक्षमा ध्रुवीकृत भयो । चार लाखभन्दा थोरै बढी अन्तरले जित ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’ को भयो, जुन तात्विक रूपमा कहिल्यै सुधारिएन । २०४६ सालसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्टहरूको शक्ति २०१५ सालको भन्दा धेरै व्यापक भइसकेको थियो । त्यतिबेलासम्म विद्यमान कांग्रेस, कम्युनिस्ट र पञ्चायतको त्रिकोणात्मक ध्रुवीकरणले २०४६ सालको जनआन्दोलनअगाडि लोकतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले द्विकोणात्मक स्वरूप लियो । पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चा एक ठाउँमा आए जसलाई राजाले थेग्न सकेनन् । या, त्यसैबेला परिरहेको बाहिरी दबाबसामु झुक्नुभन्दा आफ्नै देशका शक्तिहरूसँग झुक्नु उपयुक्त सम्झिए ।

२०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र संघर्षले नेपाली राजनीतिमा अर्को ध्रुवीकरणको बीउ रोप्यो । ‘आतंककारी समूह’ बाट माओवादीहरू केही वर्षभित्रमा कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेपछि तेस्रो राजनीतिक ध्रुवका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए । तर २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरेपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण फेरि बदलियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी लोकतन्त्रका लागि एक ठाउँमा देखिए । त्यो भीमकाय शक्ति रोक्ने क्षमता राजा ज्ञानेन्द्रमा थिएन ।

उनले समर्पण गरे र आन्दोलनरत दलहरूको मागअनुसार २०६२ सालमा संसद् पुनः स्थापना गरिदिए । तर त्यसको एक वर्षपछि २०६३ सालमा सुरु भएको ‘मधेस आन्दोलन’ ले नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवलाई जन्म दियो । त्यो यति शक्तिशाली देखियो कि संघीयताजस्तो दूरगामी महत्वको विषयलाई मधेस आन्दोलनले राजनीतिको केन्द्रमै स्थापित गरिदियो ।

त्यसपछिको ठूलो राजनीतिक ध्रुवीकरण गत आमनिर्वाचनको मुखैमा देशका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट शक्तिहरू एमाले र माओवादीबीचको एकताले सिर्जना गर्‍यो । त्यही एकताको परिणाम हो अहिलेको दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार, जसलाई ७० वर्षभन्दा अघि जुद्ध शमशेरको पालायताकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार भनिएको छ ।

गत ७० वर्षको यो छोटो शृंखला प्रस्तुत गर्नुको एउटा कारण छ । आजसम्म जति पनि प्रमुख राजनीतिक ध्रुवीकरण भए ती सबैको मूल आधार वैचारिक थियो । भन्नेहरूले विचारको अन्तर्यमा ‘राष्ट्रहित’ थियो र त्यो नै प्रेरणाको प्रमुख कारक थियो भन्लान् । तर एक या अर्को रूपको फितलो परिणामका कारण हरेक ध्रुवीकरणपछि तीनका नेतृत्वकर्तालाई राष्ट्रहित नै उनीहरूको प्रेरणाको मूल स्रोत थियो भन्ने तर्क पुष्टि गर्न कठिन भएको देखिन्छ

ध्रुवीकरणको बदलिँदो रूप

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै राजनीतिक ध्रुवीकरणको चरित्र बदलिन थालेको छ । अब ध्रुवीकरणका लागि परम्परागत राजनीतिक विचार या दर्शनभन्दा पनि शासकीय चरित्र प्रधान हुन थालेको छ । हालैका वर्षहरूमा छिमेकमा भुटान, भारत, पाकिस्तान, अलिपर मलेसिया अथवा युरोपका कैयन् देशहरूमा नयाँ नेता र नयाँ पार्टीका पक्षमा भएका ध्रुवीकरण राजनीतिक विचारका आधारमा भन्दा पनि सुशासन अथवा अन्य शासकीय मुद्दाहरूका आधारमा भएका छन् ।

भर्खरै पूर्वी युरोपेली देश युक्रेनमा राजनीतिक अनुभव, दर्शन, आर्थिक र वैदेशिक मामिलाको बुझाइ सबैमा अत्यधिक काँचो ठानिएका एकजना लोकप्रिय हास्य कलाकार दुईतिहाइ बहुमतले राष्ट्रपति निर्वाचित भए । प्रशस्त स्रोतसाधनले सम्पन्न भए पनि भ्रष्टाचार, कुशासन, अति राष्ट्रवाद र युद्धबाट आजित भएका युक्रेनीहरूले राजनीतिमा नयाँ अनुहारलाई साथ दिए । परिणाम के हुन्छ, थाहा छैन । तर ती हास्य कलाकारबाट अपेक्षा महान् राजनीतिक विचारको होइन, शान्ति र सुशासनको छ ।

भावी ध्रुवीकरणका कारकहरू

नेपालको ७० वर्षको लम्बे इतिहासले के देखायो भने वैचारिक ध्रुवीकरणले न त नेपालको स्वाभिमान उचा गर्न सक्यो न विकास र संवृद्धि नै दिन सक्यो । अब त राष्ट्रिय अस्मितामै प्रश्न उठेको महसुस गर्न थालिएको छ । पछिल्लो १० वर्ष र अझ खासगरी पछिल्लो एक वर्षको नेपाली राजनीतिबाट आजित भएपछि नेपालमा अब नितान्त नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत देखिएको छ । त्यो ध्रुवीकरण मूलतः पाँचवटा कारणले निर्माण हुँदै छ।

चरम निराशा : पूर्ण बहुमत वा दुईतिहाइको समर्थन नै भए पनि पुराना पार्टीहरूले भ्रष्टाचार घटाउन, सुशासन दिन, आमजनताका पिरमर्कालाई सम्बोधन गर्न र देशलाई संवृद्धितर्फ अग्रसर गराउन नसक्ने रहेछन् भन्ने अनुभूति तीव्ररूपमा बढेको देखिन्छ । वर्तमानका अधिकांश नेताहरू आफैं पनि महाभ्रष्ट छन् र तिनीहरू सत्ताका लागि सदा झैं विदेशीको गोटी बन्न फेरि पछि हट्दैनन् भन्ने धारणा उत्तिकै प्रबल छ । पत्रपत्रिका हरेक दिन काण्डैकाण्डको फेहरिस्तले भरिएका हुन्छन् । म यो स्तम्भ लेख्न बसेको दिन युवा पत्रकार नरेन्द्र रौलेले यस्तो ट्वीट गरे : ‘ठ्याक्कै आजको दिन १३ वर्षअघि जनआन्दोलनमा सहभागी हुँदा गोली लागेको थियो । जनआन्दोलनकै बलमा देशमा राजनीतिक व्यवस्था फेरियो ।

शक्ति केन्द्रमा पात्रहरू फेरिए । तर बेरोजगार, भ्रष्टाचार, युवा पलायन, गरिबी जस्ता समस्या उस्तै छन् ।’ रौलेको ट्वीट उनको मात्र आवाज होइन । त्यसले आम नेपालीको अनुभूतिलाई अभिव्यक्त गर्छ । केवल लामो समयको आबद्धता, त्योसँग जोडिएका अन्य विविध बाध्यता र कतिपय स्थितिमा लाभका कारण मात्र मानिसले पुरानो घर छोड्न सकेका छैनन् ।

परिवर्तनप्रतिको अविश्वास : देशको रूपान्तरणका लागि धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र अपरिहार्य छ भन्ने विश्वास दिलाएर परिवर्तनको नेतृत्व गरेको डेढ दशक हुन लागिसक्दा पनि पुराना दलहरूले आम जनजीवनमा र विकास मार्गमा कुनै तात्विक अन्तर ल्याउन नसक्दा मानिसमा परिवर्तनका मूल मुद्दामाथि नै अविश्वास बढ्न थालेको छ । धर्म निरपेक्षताको बढ्दो विरोध, संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका बढ्दो जटिलता तथा जहाँ गए पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पछाडि बढ्दै गएको जमातलाई त्यसको प्रमाणका रूपमा देखाउन थालिएको छ । नजरअन्दाज गर्न नहुने अर्को पक्ष के हो भने, परिवर्तनका पछिल्ला मुद्दाहरूमा अविश्वास गर्नेहरूमा वर्तमान पार्टीहरूभित्रकै नेता तथा शुभेच्छुक पनि छन् ।

डिजिटल पुस्ता : नेपालमा १५ देखि ४० वर्षमुनिको उमेर समूहको जनसंख्या ४० प्रतिशत छ । अर्कोपटक चुनावमा मत हाल्ने किशोर–किशोरीहरू तथा तुलनात्मकरूपमा कम उमेरका युवा वर्तमानको दूषित राजनीतिबाट रंगिएका छैनन् । ‘डिजिटल पुस्ता’ भएकाले उनीहरू विदेशका गति र प्रगतिसँग परिचित छन् । हत्केलामा संसार हेर्ने उनीहरू अहिलेको नेपाली राजनीतिबाट बिरक्तिएका छन् र राजनीतिकै कारण आफूलाई पीडित महसुस गर्छन् । राजनीतिमा अत्यन्तै न्यून चासो राख्ने त्यो ठूलो जमातले थाहै नपाई राजनीतिलाई ध्रुवीकरणतर्फ डोर्‍याउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली : राजनीतिक ध्रुवीकरणको चौथो कारण, विदेशमा रहेका दसौं लाख नेपालीहरू हुनेछन् । उनीहरूले सुशासन र विकास कस्तो हुन्छ भन्ने आफैंले अनुभूत गरेका छन् । नेपाल पनि ‘यस्तै’ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा पालेका छन् । नेपाल अलिकति मात्र ठीक दिशामा गइदिए नेपाल नै फर्कने थियौं भन्ने भावना बोकेका छन् । विदेशमा रहे पनि ती नेपाली र तिनमा आ िश्रत तिनका परिवारका सदस्यहरू नेपालको सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणको सशक्त संवाहक बन्नेछन् ।

वैकल्पिक शक्तिको उदय : आम सर्वसाधारणमा बढ्दै गएको निराशा, परिवर्तनप्रतिको अविश्वास, डिजिटल पुस्ताको बदलिँदो सोच र विदेशमा रहेका नेपालीका आकांक्षाको साथमा सम्भाव्य राजनीतिक ध्रुवीकरणको अर्को प्रमुख कारण पछिल्ला एकाध वर्षमा उदाएका वैकल्पिक पार्टीहरू हुन् । गएको निर्वाचनमा ती चम्किला झिल्काका रूपमा देखिए । अबको निर्वाचनमा तिनले भर्भराउँदो ज्वालाको आकार लिने प्रबल सम्भावना छ । तर त्यसका लागि आफूलाई वैकल्पिक भन्ने पार्टीमध्ये कुनै न कुनैले बलियो मञ्च निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो मञ्च जसले राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय अस्मितालाई प्रधान सम्झिएर यो देशको इमानदार, सक्षम र रूपान्तरणकारी नेतृत्व गर्न आफू योग्य भएको विश्वास स्थापित गर्न सकोस् ।

हालसम्म भूराजनीति पनि नेपाली राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रमुख कारण बन्दै आएको छ । तर भूराजनीतिको असर त्यतिबेला बढी हुन्छ जतिबेला आन्तरिक शक्तिहरू स्वार्थी, सत्तालिप्त, भ्रष्ट र असक्षम हुन्छन् । व्यक्तिगत फाइदाका लागि गुटहरू जन्माउँछन् । सत्तामा पुग्नका लागि जातीय, क्षेत्रीय भावना भड्काउँछन् र निहित स्वार्थ पूरा गर्न लोकप्रियतावादी नारा लगाउँछन् । यदि जातीय, क्षेत्रीय र लोकप्रियतावादी नाराभन्दा माथि उठेको वैकल्पिक शक्तिका पक्षमा राजनीति ध्रुवीकृत भयो भने त्यसले परिपक्व ढंगबाट भूराजनीतिलाई सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्तो भएन भने वर्तमानको अवस्थामा कुनै तात्विक अन्तर आउने छैन । सत्ता बदलिनेछ, चरित्र बदलिने छैन ।

अब स्वाभिमान र संवृद्धिमुखी ध्रुवीकरण

माथि चर्चा गरिएजस्तै २००७ सालयताका सबै ध्रुवीकरण वैचारिक आधारमा लोकतन्त्र र अधिकार लागि भएका थिए । तर लोकतन्त्र र अधिकारको लडाइँका क्रममा होस् या ध्रुवीकरणको लक्ष्य हासिल भइसकेपछिका वर्षहरूमा, पुराना पार्टीहरूका लागि राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र विकास सधैं गौण बने । व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ हावी भए र देशले निरन्तर दुख पाइरह्यो । अबको ध्रुवीकरण जातीयता या क्षेत्रीयताको भावना भड्काएर, लोकप्रियतावादी नारा लगाएर या कोरा विचारका आधारमा होइन, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर स्वाभिमान र संवृद्धिका लागि हुनुपर्छ, जसमा व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ र सोचाइहरू गौण बनोस् ।

त्यसका लागि देशको हितलाई सर्वोपरि ठान्ने हरेका तप्का, राजनीति दल र विचारका नेपाली कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह, प्रतिगामी र अग्रगामीका आरोप–प्रत्यारोपविना एकबद्ध हुनैपर्छ, जुन प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षमा अन्य कैयन् देशमा देखिएका छन् । बारम्बार स्वार्थी र भ्रष्टहरूलाई साथ दिएर आफूलाई दुःखी र नेतालाई सुखी बनाउँदै आएका नेपालीले अब देशको दूरगामी हितका लागि निःस्वार्थरूपमा वैचारिक बन्धनहरू तोड्न हिच्किचाउनु हुँदैन । देशभन्दा विचार ठूलो हुन सक्दैन । फेरि पनि पुराना पार्टीले छरेका भ्रममा परेर पुरानै शैलीको ध्रुवीकरणमा फस्ने हो भने यो देश अझै धेरै वर्ष दुःख पाउन अभिशप्त छ भनेर बुझे हुन्छ ।

मिश्र साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक हुन् ।

 

अन्नपूर्ण दैनिक
२०७६ वैशाख १५ गते

अब साझा विवेकशील

काठमाडौँ — रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको पार्टीले नाम परिर्वतन गरेको छ । विवेकशील साझा पार्टीलाई नाम फेरेर ‘साझा विवेकशील पार्टी’ बनाइएको हो । आफूबाट फुटेर गएको समूहले ‘विवेकशील’ नाम प्रयोग गर्दा उत्पन्न भएको भ्रम चिर्न पार्टीको नाम फेर्ने निर्णय गरिएको हो ।

तत्कालीन साझा र विवेकशील पार्टीबीच एकता भएपछि साझा विवेकशील पार्टी बनेको थियो । उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा फुटेको समूहले विवेकशील नेपाल दल बनाएको छ ।
कान्तिपुर
(२०७६ वैशाख १४ गते मा प्रकाशित)

रविन्द्र मिश्र नेतृत्व रहेको पार्टीको नाम परिवर्तन

रविन्द्र मिश्र नेतृत्व रहेको पार्टीको नाम परिवर्तन भएको छ । पार्टीको नाम परिवर्तन गरी साझा विवेकशील पार्टी बनाएको छ । योभन्दा पहिले पार्टीको नाम ‘विवेकशील साझा पार्टी’ रहेको थियो ।

पार्टीका नेता मुमाराम खनालले आगामी दिनमा पार्टीलाइ देशव्यापी रूपमा लैजान र उज्वल थापा नेतृत्वको पार्टीसँग जनतामा भ्रम नहुन नाम परिवर्तन गरेको बताए । उनले भने, ‘अब पार्टी देशव्यापी रूपमा जाने भएकाले आफ्नै पहिचानमा विकास गर्न नाम परिवर्तन गरिएको हो ।’

पार्टीको नाम पहिले ‘विवेकशील साझा पार्टी’ रहेकोमा अहिले ‘साझा विवेकशील पार्टी’ बनाउको हो ।

नयाँ पत्रिका
(२०७६ वैशाख १४ गते मा प्रकाशित)