विवाहको ७ वर्षपछि मात्र विदेशीलाई नागरिकताः साझा विवेकशील

साझा विवेकशील पार्टीले नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको बृहत्तर हितको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्ने जनाएको छ।

नागरिकता पाउनयोग्य कोही पनि नागरिकताबाट बञ्चित गरिनु नहुने उन्दै उसले पुरूष र महिलाबीच नागरिकताको विषय विभेदकारी बनाउन नमिल्ने स्पष्ट धारणा सार्वजिनक गरेको छ।

‘पुरूष र महिला दुबै समान अधिकारको हकदार छन्’, पार्टी प्रवक्ता डा। सूर्यराज आचार्यद्वारा जारी ९ बुँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

हाल नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गरे उनले तुरून्तै नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरे ती पुरूषले नागरिकता लिन कठिन हुने प्रावधान विद्यमान छ। सो प्रावधान विवेधकारी छ रहेको पार्टीको ठहर छ।

नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरूष या महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनुअगाडि सात वर्ष नेपालमा स्थाई बसोबास गरेको हुनुपर्ने सो पार्टीले जनाएको छ। नागरिकता नपाउँदासम्म पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानूनीरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न र अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नका लागि विशेष परिचय पत्र दिनुपर्ने पार्टीको धारणा छ। ‘त्यसो गर्दा महिला र पुरूषबीच नागरिकता वितरणमा रहेको एउटा प्रमुख विभेद अन्त्य हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नागरिकताको विषयलाई नेपालमा जसरी हलुका र अत्यधिक खुकुलो बनाइएको छ त्यसको जोखिम कम गर्न सकिन्छ।’

आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाको पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको सो पार्टीको ठहर छ। ‘बुवाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाले आमाको परिचय खुलाउनु नपर्ने तर आमाले भने बुवाको परिचय खुलाउनु पर्ने व्यवस्था मान्य हुन सक्दैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संभव भए दुवैको परिचय खुलाउनु उपयुक्त हुन्छ। संभव नभए, दुबैका हकमा समान कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ।’

२०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको समितिले ३४ हजार व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा दिएको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेको थियो। ती नागरिकता तत्काल खारेज गरिनुपर्ने साझा विवेकशीलको ठहर छ।

जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिपछि पाएको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु न्यायसंगत हुने पार्टीले जनाएको छ। जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु पहिले जन्मिएका सन्तानका हकमा यो व्यवस्था अनुचित हुने पार्टीको धारणा छ।

जन्मका आधारमा नागरिकताको हकदार हुनसक्ने मिति बारम्बार सारिरहनु उचित नहुने भन्दै सो पार्टीले नागरिकताजस्तो सम्वेदनशील विषयमा साँघुरो राजनीतिक स्वार्थका लागि पटक(पटक गम्भीर प्रकृतिका निर्णय गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्र हितमा हुनै नसक्ने जनाएको छ।

नागरिकता प्राप्तिका लागि नेपालमा निश्चित अवधि स्थायी बसोवास लगायतका कानुनमा उल्लेखित शर्तको पुष्टिका लागि नेपालमा बासोवास गर्ने सबैको स्पष्ट अभिलेखिकरणको आवस्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने सो पार्टीको धारणा छ। नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको अभिलेखिकरण वैज्ञानिक र प्रविधि अनुकूल बनाउन पार्टीले माग गरेको छ।

नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने भन्ने रास्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ को प्रावधानले नागरिकता वितरणमा जटीलता निम्त्याउँने सो पार्टीको ठहर छ। ‘नागरिकता प्रमाणपत्र भन्दा छुट्टै प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई नागरिकता दिने आधार बनाईनु हुँदैन। बरु नागरिकताको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनु उपयुक्त देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपालखबर
प्रकाशित १७ बैशाख २०७६

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>